MAINPURI मैनपुरी में पेंशनरों में गुस्सा, महंगाई राहत, आयकर छूट समेत कई मुद्दे

MAINPURI पेंशन कटौती के विरोध में केंद्र-राज्य को ज्ञापन

MAINPURI जनपद मैनपुरी में पेंशनरों में विभिन्न मांगों को लेकर गहरा रोष देखने को मिल रहा है। पेंशनरों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बावजूद उन्हें अब तक महंगाई राहत (डीआर) का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है

उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने पेंशनरों के हितों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आरसी पांडे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा है। इस ज्ञापन में पेंशन पुनरीक्षण, महंगाई राहत, राशिकरण वसूली, वरिष्ठ पेंशनरों की पेंशन वृद्धि और आयकर छूट जैसे प्रमुख मुद्दे उठाए गए हैं।

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ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार ने आठवें वेतन आयोग के संदर्भ में मार्च 2025 में पेंशन वित्त संशोधन विधेयक पेश कर पेंशन पुनरीक्षण और महंगाई राहत जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया। संगठन का कहना है कि सरकार पेंशन पर अत्यधिक खर्च का तर्क देकर पेंशनरों को वित्तीय नुकसान पहुंचाना चाहती है, जो वृद्ध और असहाय पेंशनरों के साथ अन्याय है।

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संगठन ने उत्तर प्रदेश सरकार की पेंशन राशिकरण नीति पर भी सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि राशिकरण की वसूली 15 वर्षों तक की जाती है, जबकि यह राशि ब्याज सहित 10 वर्ष 11 महीने में पूरी हो जाती है। 15 साल तक कटौती जारी रखना पेंशनरों का आर्थिक शोषण है।

वरिष्ठ पेंशनरों की पेंशन वृद्धि के मुद्दे पर संगठन ने आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के तहत 80 वर्ष की आयु के बाद 20 प्रतिशत पेंशन वृद्धि दी जाती है, लेकिन तब तक लगभग 93 प्रतिशत पेंशनर जीवित नहीं रहते। केवल 7 प्रतिशत पेंशनर ही 80 वर्ष की आयु तक पहुंच पाते हैं। संगठन ने मांग की है कि 65, 70, 75 और 80 वर्ष की आयु पर पांच-पांच प्रतिशत पेंशन वृद्धि लागू की जाए, ताकि अधिक से अधिक पेंशनरों को इसका लाभ मिल सके।

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इसके अतिरिक्त, संगठन ने पेंशन को आयकर से मुक्त करने की भी मांग की है। उनका तर्क है कि पेंशन आय नहीं, बल्कि जीवनयापन के लिए एक व्यवस्था है। ज्ञापन सौंपते समय अध्यक्ष आरसी पांडे के साथ मंत्री बालेश्वर दयाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामकुमार तिवारी, राम भजन, रघुवीर सहाय गुप्ता, गिरजा शंकर और रमेश चंद्र द्विवेदी सहित अन्य पेंशनर उपस्थित रहे। संगठन ने स्पष्ट किया कि आगे मंडल, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर पेंशनर जागरूकता अभियान और तेज किया जाएगा।